भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी की घटनाएं हमेशा से चर्चा का विषय रही हैं, लेकिन महराजगंज जिले के निचलौल क्षेत्र में यह गतिविधियां और भी तेज़ हो गई हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार, तस्करों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वे दिनदहाड़े, बिना किसी डर के, पिकअप गाड़ियों के ज़रिए भारी मात्रा में सामान सीमा पार करवा रहे हैं। यह सबकुछ सुरक्षा चौकियों और एजेंसियों के सामने हो रहा है, जिससे उनकी भूमिका पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।
तस्करी का हॉटस्पॉट बनता निचलौल
निचलौल क्षेत्र के लक्ष्मीपुर खुर्द, रेघहिया, मटरा धमउर, शीतलपुर, और बहुहार जैसे गांवों में तस्करी का खेल खुलेआम जारी है। इन गांवों में हजारों बोरी खाद्यान्न सामग्री और अन्य सामान अवैध रूप से घरों और गोदामों में डंप किया जा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि तस्करों की वजह से उनके जीवन पर संकट मंडरा रहा है। दिन-रात चलने वाले इन अवैध परिवहन कार्यों से सड़कें असुरक्षित हो गई हैं, और बच्चों व आम नागरिकों के लिए सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है।
कैसे हो रही है तस्करी?
तस्करी के इस नेटवर्क को बेहद संगठित तरीके से संचालित किया जाता है। तस्कर आमतौर पर पिकअप और अन्य मालवाहक गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें खाद्यान्न सामग्री, शराब, प्रतिबंधित दवाएं और अन्य वस्तुएं होती हैं। ये गाड़ियां दिन और रात दोनों समय बेरोकटोक चलती हैं और स्थानीय प्रशासन व सुरक्षा एजेंसियों की आँखों के सामने से पार हो जाती हैं।
इस अवैध व्यापार में कुछ प्रभावशाली लोगों के शामिल होने की आशंका भी जताई जा रही है। कई बार यह देखा गया है कि जब किसी संदिग्ध वाहन को रोका जाता है, तो उसे छोड़ने के लिए दबाव बनाया जाता है या फिर प्रभावशाली लोगों के हस्तक्षेप के कारण कार्यवाही अधूरी रह जाती है।
सुरक्षा एजेंसियां क्यों बनी मूकदर्शक?
तस्करी की यह घटनाएं सुरक्षा एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर रही हैं। स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि कुछ अधिकारी तस्करों के साथ मिलीभगत रखते हैं, जिससे यह धंधा निर्बाध रूप से चलता रहता है।
निचलौल कस्टम अधीक्षक ने इस मामले पर कहा है कि तस्करी की घटनाओं पर नजर रखी जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, सीमा सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा किया जाएगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब यह गतिविधियां खुलेआम हो रही हैं, तो अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
तस्करी के दुष्प्रभाव
- आर्थिक नुकसान: तस्करी से सरकार को राजस्व का भारी नुकसान होता है, क्योंकि यह सामान अवैध रूप से बिना किसी टैक्स के नेपाल भेजा जाता है।
- सामाजिक असुरक्षा: तस्करी से स्थानीय लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। सड़क दुर्घटनाओं और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों में वृद्धि होती है।
- अपराधों में वृद्धि: तस्करी से जुड़े गिरोह अन्य गैरकानूनी गतिविधियों में भी शामिल हो सकते हैं, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में अपराध बढ़ने की आशंका रहती है।
- युवाओं पर प्रभाव: इस तरह के काले धंधों से युवा वर्ग गलत रास्ते पर जा सकता है, जिससे समाज में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
समाधान और आवश्यक कदम
- सुरक्षा एजेंसियों की जवाबदेही तय हो
- स्थानीय प्रशासन और सीमा सुरक्षा बलों को अपनी जिम्मेदारी गंभीरता से निभानी चाहिए।
- अगर सुरक्षा एजेंसियों की मिलीभगत पाई जाती है, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
- तकनीकी निगरानी बढ़ाई जाए
- सीमावर्ती क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
- हाई-टेक स्कैनिंग सिस्टम और RFID ट्रैकिंग सिस्टम को लागू किया जाए।
- स्थानीय लोगों को जागरूक किया जाए
- स्थानीय लोगों को तस्करी के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जाए।
- कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखने पर तत्काल प्रशासन को सूचित करने की व्यवस्था हो।
- सख्त कानून और दंड व्यवस्था
- तस्करी में पकड़े जाने पर कठोर सजा का प्रावधान किया जाए।
- दोषियों को आर्थिक दंड और जेल की सजा का सामना करना पड़े।
- सीमा पर सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाई जाए
- ज्यादा संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएं।
- विशेष टास्क फोर्स बनाई जाए जो तस्करी की रोकथाम पर विशेष ध्यान दे।
निचलौल और उसके आसपास के क्षेत्रों में तस्करी की बढ़ती घटनाएं न केवल प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही हैं, बल्कि यह स्थानीय लोगों के लिए भी गंभीर समस्या बन गई है। सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को इस ओर तत्काल ध्यान देना चाहिए और तस्करों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अगर इस पर नियंत्रण नहीं लगाया गया, तो यह न केवल आर्थिक नुकसान पहुंचाएगा बल्कि सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा को भी खतरे में डाल सकता है।
सुरक्षा एजेंसियों को अब मूकदर्शक बनने की बजाय, अपनी जिम्मेदारी को निभाना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि भारत-नेपाल सीमा पर अवैध गतिविधियां पूरी तरह बंद हों।
